SC आदेश: दिल्ली–एनसीआर में मानवीय CNVR और जवाबदेही

यह आदेश क्यों अहम—और क्या बदलता है

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाज़ियाबाद की एजेंसियों से शेल्टर बनाने, कुत्तों को पकड़कर CCTV-निगरानी में रखने और एक सप्ताह में बाइट-हेल्पलाइन शुरू करने को कहा—और स्पष्ट किया कि पकड़े गए कुत्तों को सड़कों पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने नसबंदी-उपरांत कुत्तों को उसी इलाके में छोड़ने की प्रचलित व्यवस्था पर सवाल भी उठाया और छह सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट मांगी।

यह कई भारतीय शहरों की स्ट्रीट-डॉग मैनेजमेंट नीति से अलग दिशा है। इसलिए ज़रूरी है कि अमल मौजूदा कानून और सार्वजनिक-स्वास्थ्य विज्ञान के अनुरूप हो—ताकि परिणाम हों: सुरक्षित सड़कें, कम बाइट, और मानवीय मानकों में कोई गिरावट नहीं।

कानून क्या कहता है

Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 क्रूरता पर रोक लगाता है और मानवीय प्रबंधन का ढांचा देता है। Animal Birth Control (Dogs) Rules, 2023 (2001 नियमों का उन्नत रूप) capture–sterilise–vaccinate–release (CNVR), मानवीय हैंडलिंग, पोस्ट-ऑप देखभाल, सर्जिकल मानक और स्थानीय निकायों की जवाबदेही को औपचारिक रूप देते हैं। ये नियम केंद्र द्वारा अधिसूचित हैं और Animal Welfare Board of India (AWBI) के माध्यम से लागू होते हैं।

व्यवहार में इसका अर्थ है—बड़े पैमाने पर कुत्ता-टीकाकरण और नसबंदी, सही रिकॉर्ड-कीपिंग और पारदर्शी रिपोर्टिंग। कोई भी नई कड़ी कार्रवाई इन्हीं सुरक्षा-मानकों पर आधारित होनी चाहिए; इन्हें दरकिनार करने पर नतीजे भी खराब और कानूनी टकराव भी।

सार्वजनिक स्वास्थ्य: घबराहट नहीं, डेटा

रेबीज़ रोकी जा सकती है। उच्च-कवरेज डॉग-वैक्सिनेशन और इंसानों के लिए समय पर पोस्ट-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (PEP) सबसे कारगर उपाय हैं। वैश्विक संस्थाएँ और भारतीय परामर्श लगातार कहती रही हैं कि विज्ञान-आधारित डॉग-पॉपुलेशन मैनेजमेंट और वैक्सिनेशन ही रेबीज़-नियंत्रण की रीढ़ हैं; बिना योजना के बड़े पैमाने पर हटाने-पकड़ने से इलाकाई संतुलन टूट सकता है, कवरेज घट सकती है और जोखिम बढ़ सकता है। लक्ष्य है—सुरक्षित सड़कें; रास्ता है—विज्ञान और सिस्टम, केवल गति या भावना नहीं।

असल कमी: कानून नहीं, अमल

रुकावटें कहाँ आती हैं? कानून में नहीं—कार्यान्वयन में। नगरपालिका और संबद्ध स्वास्थ्य विभाग CNVR लक्ष्य, कुत्ता-टीके की खरीद-कोल्ड-चेन, हेल्पलाइन, बाइट-रिस्पॉन्स और इंसानों के लिए ARV उपलब्धता के ज़िम्मेदार हैं। कवरेज टुकड़ों-टुकड़ों में हो, डेटा अपारदर्शी हो, हेल्पलाइन गायब हो या ARV स्टॉक संदिग्ध—तो नतीजा अनुमानित है: नागरिकों के लिए अनावश्यक जोखिम और मानवीय नीति की साख पर आंच।

इसलिए फोकस होना चाहिए जवाबदेही पर: वार्ड-वार्ड प्लान बनाम डिलीवरी का ऑडिट; वैक्सिनेशन-लॉग की वैरिफिकेशन; शेल्टर निरीक्षण; और मासिक डैशबोर्ड का प्रकाशन। जहाँ विसंगतियाँ/अनियमितताएँ दिखें, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विधि-सम्मत कार्रवाई—सख्ती के साथ, निष्पक्षता के साथ। समस्या कुत्तों का अस्तित्व नहीं; समस्या है अमल का अभाव।

7–30–60 दिन की कार्ययोजना (केंद्र और SC के लिए अमलयोग्य)

7 दिनों में

• SC निर्देशों को ABC Rules 2023 से संरेखित करते हुए संयुक्त SOP जारी करें: वैक्सिनेशन-पहले, मानवीय पकड़, क्वारंटीन, क्लिनिकल ट्रायेज, CCTV-शेल्टर और ई-रिकॉर्ड। (नोडल: DAHD/AWBI + MoHUA)
• 24×7 बाइट-हेल्पलाइन चालू करें; ARV/IG स्टॉक वाले अस्पतालों की सूची सार्वजनिक करें; बाइट-कॉल पर 4-घंटे का फ़ील्ड-रिस्पॉन्स अनिवार्य करें (GPS-स्टैम्प्ड क्लोजर)।
• वार्ड-वार्ड पब्लिक डैशबोर्ड शुरू करें—दैनिक CNVR/वैक्सिनेशन आँकड़े, शेल्टर क्षमता और बाइट-एनालिटिक्स के साथ।

30 दिनों में

• AWBI-मान्य साझेदारों के साथ मोबाइल CNVR टीमें और फिक्स्ड सर्जिकल सेंटर्स तैनात करें; कवरेज/बैकलॉग के जियो-मैप प्रकाशित करें।
• शेल्टर का स्वतंत्र ऑडिट—स्पेस, स्टाफिंग, क्वारंटीन, एनरिचमेंट; CCTV-अपटाइम/मॉर्टैलिटी-रिपोर्टिंग; खामियों पर समयबद्ध सुधार-निर्देश।
• संघर्ष कम करने और इलाकाई स्थिरता बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षित फीडिंग/वॉटरिंग-प्वाइंट तय करें; वार्ड-शेड्यूल सार्वजनिक करें।

60 दिनों में

• डैशबोर्ड-रिपोर्टिंग को स्थानीय निकायों की कानूनी बाध्यता घोषित करें; राज्य-स्वास्थ्य पोर्टलों से एकीकरण करें।
• जवाबदेही-मैट्रिक्स प्रकाशित करें: कौन अधिकारी CNVR लक्ष्य, वैक्सीन कोल्ड-चेन, हेल्पलाइन और डेटा-इंटीग्रिटी के लिए उत्तरदायी; जहाँ जानबूझकर लापरवाही सिद्ध हो, वहाँ कार्रवाई।
• कवरेज, ऑडिट और सुधारात्मक कदमों का समेकित स्टेटस-रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखें—ताकि सुरक्षा-लाभ मापे जा सकें और टिकाऊ बनें।

विरासत का संदर्भ: धर्मराज युधिष्ठिर और कुत्ता

महाभारत में युधिष्ठिर स्वर्ग का त्याग करने को तैयार हो जाते हैं, अगर साथ चलने वाले कुत्ते को प्रवेश न मिले—और अंततः पता चलता है कि वह धर्म का रूप था। नीति-निर्माण का स्रोत यह कथा नहीं, पर याद दिलाती है कि कठिन फैसलों में मानवीय शासन ही सामाजिक भरोसा बनाता है।

नागरिक क्या करें—कानूनी तौर पर

• बाइट-हेल्पलाइन का उपयोग करें; तुरंत चिकित्सा-देखभाल लें और डॉक्टर की सलाह अनुसार PEP लें।
• वार्ड-ऑफिस से CNVR/वैक्सिनेशन डैशबोर्ड और ARV-स्टॉक अपडेट मांगें; सूचना न मिले तो RTI दायर करें।
• वेटेड CNVR ड्राइव और जागरूकता अभियानों में वालंटियर करें; नामित फीडिंग-प्वाइंट पर जिम्मेदार फीडिंग को बढ़ावा दें।
• क्रूरता, अवैध स्थानांतरण या परित्याग देखें तो तारीख-स्थान-फोटो सहित नगरपालिका/पुलिस को रिपोर्ट करें।

कानूनी सूचना: यह लेख सार्वजनिक आदेशों, कानूनों और डाटा का विश्लेषण है—रचनात्मक नीति-सलाह के रूप में। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को चुनौती नहीं देता। विधिक सलाह हेतु योग्य वकील से संपर्क करें।

संदर्भ व स्रोत

1. LiveLaw — SC ने दिल्ली में आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजने का निर्देश (11 Aug 2025)
2. Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (IndiaCode PDF)
3. AWBI — Animal Birth Control (Dogs) Rules, 2023
4. Animal Birth Control (Dogs) Rules, 2001 (Gazette PDF)
5. NDTV — SC का आदेश: दिल्ली-NCR में कुत्तों को शेल्टर में शिफ्ट (11 Aug 2025)
6. WHO — Rabies fact sheet
7. Reuters — India SC orders Delhi to move strays to shelters (11 Aug 2025)
8. WOAH/OIE — Dog Population Management (Chapter 7.7)
9. दिल्ली हाईकोर्ट — सामुदायिक कुत्तों के भोजन पर मार्गदर्शन (24 Jun 2021)
10. भारतीय संविधान — अनुच्छेद 51A(g)
11. महाभारत — “युधिष्ठिर और उनका कुत्ता” (स्वर्गारोहण पर्व)

अंतिम जाँच: 11 Aug 2025. प्राथमिक विधिक पाठ/अंतिम आदेश हेतु राजपत्र/न्यायालय रजिस्ट्रियों को देखें।